मोदी सरकार – Central Government असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को अब Pension के रूप में आर्थिक सहायता देने की योजना बनने में जुटी. और इसके लिए सरकार ‘Donate Pension’ अभियान चलाने की तैयारी में है. बता दे की इसमें लोगों को स्वैच्छिक रूप से इस पेंशन में सहयोग देने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा. और यह बताया जा रहा है की यह अभियान उस ‘गिव इट अप’ अभियान का हिस्सा होगा, जिसके तहत सभी लोगों को Kitchen Gas की सब्सिडी जरूरतमंदों के लिए छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया था.
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुतबिक ‘Donate Pension’ अभियान में एक व्यक्ति को केवल 36,000 रुपये प्रति मजदूर खर्च आने की संभावना है. और यह Prime Minister Shram Yogi Maandhan योजना के तहत एकमुश्त भुगतान है, जो भी श्रमिक के द्वारा अपने पूरे जीवन के दौरान किए जाने वाले मासिक योगदान की भरपाई करेगा. बता दे की इस इस योजना के तहत लाभार्थी 60 वर्ष की आयु से 3,000 रुपये मासिक पेंशन के लिए पात्र होगा. प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष सरकारी अफसरों ने यह बताया है कि labor Ministry इस संबंध में उच्च स्तर पर विचार के लिए प्रस्ताव भी तैयार कर रहा है.
labor Ministry के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में कुल 35 श्रमिकों ने ही योजना के तहत नामांकन किया, और जबकि 85 ने सितंबर में पंजीकरण कराया था. और साल में अब तक औसत मासिक पंजीकरण 2,366 रहा है. अधिकारी ने इस संबंध में यह कहा की , ‘अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो यह योजना को पुनर्जीवित करेगी और लाखों श्रमिकों को इसके दायरे में लाएगी.’
